बजेटको परिचय || नेपालमा बजेट सम्बन्धी थप जानकारी || आ.व. २०७९/८० को बजेट सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी ||

बजेटको परिचय 

    बजेट (Budget) शब्द ल्याटिन भाषाको बेग (Bauge) र फ्रेन्च भाषाको बगेट ( Bougette) शब्दबाट आएको हो । यी दुवैको अर्थ छालाको सानो थैली (A small leather bag or wallet) भन्ने हुन्छ । ‘No Taxation Without representation’ अवधारणा नै बजेटको जननी अवधारणा हो ।

 

सन् १७३३ मा बेलायतबाट बजेटको शुरुवात भएको हो । बेलायतका तत्कालीन वित्त मन्त्री (Chancellor of Exchequer) RobertWalpole ले सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर नेपालमा भने वि.सं. २००८ सालदेखि मात्र बजेट प्रणालीको शुरुवात भएको हो । 

नेपालमा वि.सं. २००८ साल माघ २१ गते तत्कालीन प्र.म. मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरबाट सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । आम्दानी र खर्चको विवरण सहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको संगालो हो । तर बजेटको परिचयलाई यतिमै सीमित गर्न सकिदैन । बजेट त सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घोषणापत्र हो । बजेट भनेको कुनै खास आर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण सहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको संगालो हो । बजेट भनेको व्यवस्थापन (Management), सामाजिक आर्थिक परिवर्तन (Socio-Economic change) तथा व्यवस्थापकीय नियन्त्रण (Legislative control) को साधन (Tool) हो । वास्तवमा बजेट विगतको आर्थिक अवस्थाको अभिलेखन, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको चित्रण र आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक योजनाको प्रक्षेपण हो । त्यसैले बजेटलाई कुनै पनि देशको सार्वजनिक आय र व्ययको ऐनाको रुपमा लिइन्छ । नेपालको संविधान बमोजिम सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषबाट वार्षिक बजेट अनुरुप मात्र रकम उपयोग गर्न सकिने भएकोले सरकारी बजेटको संवैधानिक महत्व छ । बजेट सरकारले आफ्ना वित्त नीतिहरु घोषणा र कार्यान्वयन गर्ने एउटा प्रमुख संयन्त्र पनि हो । 

बजेटका प्रकारहरु : 

विभिन्न आधारमा बजेटलाई विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ । आय र व्ययबीचको सम्बन्ध (Relationship Between revenue and Expenditure) को आधारमा यस आधारमा बजेटलाई निम्न अनुसार तीन प्रकारमा बाँड्न सकिन्छ : 

• (क) सन्तुलित बजेट (Balanced Budget) : आम्दानी र खर्च बराबर भएको बजेट । 
• (ख) घाटा बजेट (Deficit Budget) : आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको बजेट । 
• (ग) बचत बजेट (Surplus Budget) : आम्दानीभन्दा खर्च कम भएको बजेट । 

नेपालको इतिहासमा एकपटकमात्र आव २०३३।३४ मा Surplus Budget को सिद्धान्त अपनाइ बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । 

क्षेत्रगत खर्चको आधारमा :

• (क) साधारण वा चालु बजेट (Recurrent Budget) : तलव, भत्ता, भाडा लगायत एक वर्ष भन्दा कम खप्ने सामानमा खर्च गरिने बजेट । 
• (ख) पूँजीगत बजेट (Capital Budget) : भवन, जग्गा जमिन, फर्निचर, सडक लगायतका एक वर्षभन्दा बढी टिक्ने सामानमा खर्च वा लगानी गरिने बजेट । 
• (ग) वित्तीय व्यवस्थापन (Financial Management) : साँवा ब्याज भुक्तानी लगायत वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च गरिने बजेट । 

बजेटमा रहनुपर्ने गुणहरु नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्दछ । कुन सिद्धान्तका आधारमा आम्दानी र खर्च गरिएको हो सो प्रष्ट हुनुपर्दछ । राज्यको शासन पद्धतिका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेटले व्यापक क्षेत्र समेटेको हुनुपर्दछ । सरकारी बजेटले निजी, सहकारी र सामाजिक क्षेत्र समेतको श्रोत परिचालनमा सघाउन पुर्यानउने गरी सहजकारी भूमिका खेल्नुपर्दछ । बजेटमा उल्लेखित कुराहरुमा अनुमानयोग्यता (Predictability) हुनुपर्दछ । संसदबाट स्वीकृत र राष्ट्रप्रमुखबाट अनुमोदित भएको वैधानिकता प्राप्त हुनुपर्दछ । बजेटले निर्धारित उद्देश्य पुरा गर्न आफ्ना प्राथमिकताहरु स्पष्ट गर्नुपर्दछ । बजेट पारदर्शी हुनुको साथै यसमा रहेका विषयप्रति जवाफदेहिता पनि रहनुपर्दछ । सरकारी बजेटका विशेषताहरु निश्चित चक्रमा आधारित हुन्छ । तोकिएको कानूनी प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्दछ । व्यवस्थापिकाको स्वीकृति आवश्यक पर्दछ । सरकारको विस्तृत आर्थिक योजना वा वित्त नीति हो । वास्तवमा बजेट विगतको आर्थिक अवस्थाको अभिलेखन, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको चित्रण र आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक योजनाको प्रक्षेपण हो । निश्चित समयावधिको हुन्छ । यसमा निरन्तरता हुन्छ । यो विभिन्न प्रकारको हुन्छ । सरकारीबजेटका उद्देश्य श्रोत साधनको कूशलतापूर्वक विनियोजन गर्नु । आर्थिक असमानता हटाउने र आयको न्योचित वितरण गर्नु । आर्थिक बृद्धि र स्थिरता हाशिल गर्नु । सरकारमाथि संसदीय नियन्त्रण कायम गर्नु । वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्नु । संविधान, अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता तथा आवाधिक योजनाको कार्यान्वयन गर्नु गरीवी निवारण गर्नु । रोजगारी सृजना गर्नु । सरकारी बजेटका सिद्धान्तहरु विस्तृतताको सिद्धान्त वैधानिकताको सिद्धान्त लचकताको सिद्धान्त अनुमानयोग्यताको सिद्धान्त कार्यान्वयन योग्यताको सिद्धान्त नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त जवाफदेहिता र पारदर्शिताको सिद्धान्त नेपालमा बजेट सम्बन्धी प्रावधान : 

संवैधानिक प्रावधान : 

नेपालको संविधानको भाग १० मा संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत यस सम्बन्धी विस्तृतमा उल्लेख गरिएको । उक्त भागमा धारा ११९ मा बजेटलाई राजश्व र व्ययको अनुमान मान्दै भनिएको छ : नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देहायका विषयहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्नेेछ :– 

• (क) राजस्वको अनुमान, 
• (ख) संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, 
• (ग) संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू । 

-वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ । राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महीनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ । यसैगरी संविधानमा बजेट सम्बन्धी निम्न कुराहरु समेत उल्लेख गरिएको : कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाइने । साथै नेपाल सरकारले कानून बमोजिम बाहेक कुनै ऋण लिन र जमानत दिन नपाइने । विनियोजित एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्ने र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य कुराहरू ऐनद्वारा व्यवस्थित हुने । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ यो ऐनको परिच्छेद ३ मा राजश्व र व्ययको अनुमानसँग सम्वन्धित कुराहरु दिइएको छ । जसअनुसार योजना आयोगले आवाधिक योजनाको आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तीन आर्थिक वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF) को खाका तयार गर्नुपर्ने, स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, बजेटको सीमा र मार्गदर्शन पठाउनुपर्ने कुरादेखि लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफू र आफ्नो मातहतका कार्यालय वा निकायको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सहित बजेट प्रस्ताव तयार गरी तोकिएको समयभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने लगायतका कुराहरु विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ । 

नेपालमा बजेट सम्बन्धी थप जानकारी :

२००८ सालमा घोषणा गरिएको प्रथम बजेटमा आयतर्फ रु. ३०५ लाख र व्ययतर्फ रु. ५२५ लाख अनुमान गरिएको थियो । वि.संं. २०१३ सालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी पछि आ.व. २०१३।१४ बाट सरकारी बजेटमा प्रथमतः गत वर्षको अनुमान, चालु वर्षको संशोधित अनुमान र आगामी वर्षको अनुमान विवरण प्रस्तुत गर्न थालियो । 

• आ.व. २०१३ साल देखि बजेटलाई साधारण बजेट र विकास बजेटमा वर्गिकरण गर्न थालियो । 
• आ.व. २०१९।२० देखि नयाँ स्रेस्ता प्रणाली लागू गरियो (जुन क्रमिक रुपमा लागू गरिएकोमा 
• आ.व. २०२४।२५ सम्म नेपालभर लागू गरिएको थियो । ) आ.व. २०२०।२१ देखि राजश्वको विस्तृत वर्गिकरण प्रस्तुत गर्न थालियो । 
• आ.व. २०२६।२७ देखि कार्यक्रममूलक बजेटको व्यवस्था लागू गरियो । 
• विकास बजेटतर्फ २०५९/६० देखि र दुवैतर्फ २०६१/६२ देखि MTEF लागू गरिएको छ ।

(केहि वर्षदेखि MTEFनिर्माणलाई पुन बेवास्ता गर्ने गरिएकोमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले यसलाई सबै तहमा अनिवार्य गरेपछि त्यसपछिदेखि सँघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैतिर यसलाई लागू गरिएको छ । आ.व. २०६४।६५ देखि लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ । 

आ.व. २०६८।६९ देखि अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुरुप नेपाल सरकार आर्थिक संकेत वर्गिकरण लागू गरियो । नेपालको संविधान (२०७२) मा संसदमा बजेट पेश गर्ने समय समेत जेठ १५ गते हुने गरी तोकियो । बजेट अनुमानदेखि मूल्यांकन सम्मका सम्पूर्ण कार्यहरुलाई व्यवस्थितबनाउन बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन निर्माण गरिएको छ । 

आ.व. २०७८/७९ को लागि बजेट सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी: 

• आ.व. २०७८/७९को लागि कुल बजेट विनियोजन : १६३२.८३ अर्व खर्चगत क्षेत्रको आधारमा चालुखर्चतर्फ
• कुल विनियोजन : ६७७.९९ अर्व ( ४१.५२ %) पूँजीगत खर्चतर्फ 
• कुल विनियोजन : ३७८.१० अर्व ( २३.१६ %) वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 
• कुल विनियोजन : १८९.४४ अर्व (११.६० %) प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 
• कुल विनियोजन : ३८७.३० अर्व (२३.७२ %) खर्च व्यहोर्ने श्रोतहरु : 
• राजश्वबाट : १०५०.८२ अर्व, 
• वैदेशिक अनुदानबाट : ५९.९२ अर्व 
• (न्यून हुने रकम : ५२२.०९ अर्व) । न्यून हुने रकमको पूर्ति निम्न श्रोतबाट गरिने : 
• वैदेशिक ऋणबाट : २८३.०९ अर्व 
• आन्तरिक ऋणबाट : २३९.० अर्व 
• लैंगिक उत्तरदायी बजेट अनुसार वर्गीकरण प्रत्यक्ष लाभ : ६५०.५८ अर्व (३९.४९ % ) 
• अप्रत्यक्ष लाभ : ५५४.२७ अर्व (३३.६४ % ) 
• तटस्थ : ४४२.७१ अर्व (२६.८७ % ) 
• जलवायु परिवर्तन बजेट अनुसार वर्गीकरण प्रत्यक्ष लाभ : ९४.०२ अर्व (५.७१ % ) 
• अप्रत्यक्ष लाभ : ४५५.६७ अर्व (२७.६६%) 
• तटस्थ : १०९७.८८ अर्व (६६.६४ %) 

बजेट सम्बन्धी थप जानकारी आ.व. २०७८/७९ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हाशिल गर्ने अनुमान गरिएको छ । मुद्रास्फिति दर ६.५ % हुने अनुमान गरिएके छ । यसैगरी आ.व. २०७९/८० को बजेट सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी आ.व. २०७९/८०को लागि 

• कुल बजेट विनियोजन : १७९३.८३ अर्व 
• खर्चगत क्षेत्रको आधारमा चालुखर्चतर्फ कुल विनियोजन : ७५३.४० अर्व ( ४२ %) 
• पूँजीगत खर्चतर्फ कुल विनियोजन : ३८०.३८ अर्व ( २१.२ %) 
• वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ कुल विनियोजन : २३०.२२ अर्व (१२.८ %) 
• प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ कुल विनियोजन : ४२९.८३ अर्व (२४ %)
• खर्च व्यहोर्ने श्रोतहरु : राजश्वबाट : १२४०.११ अर्व, 
• वैदेशिक अनुदानबाट : ५५.४६ अर्व (न्यून हुने रकम : ४९८.२६ अर्व) । 
• न्यून हुने रकमको पूर्ति निम्न श्रोतबाट गरिने : वैदेशिक ऋणबाट : २४२.२६ अर्व 
• आन्तरिक ऋणबाट : २५६.० अर्व 
• लैंगिक उत्तरदायी बजेट अनुसार वर्गीकरण प्रत्यक्ष लाभ : ७२१.९८ अर्व (४०.२५ % ) 
• अप्रत्यक्ष लाभ : ६२६.९४ अर्व (३४.९५ % ) 
• तटस्थ : ४४४.९२ अर्व (२४.८० % ) 
• जलवायु परिवर्तन बजेट अनुसार वर्गीकरण प्रत्यक्ष लाभ : १०५.८५ अर्व (५.९० % ) 
• अप्रत्यक्ष लाभ : ५०३.६४ अर्व (२८.०८%) 
• तटस्थ : ११८४.३५ अर्व (६६.०२ %) 

बजेट सम्बन्धी थप जानकारी आ.व. २०७९/८० मा ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हाशिल गर्ने अनुमान गरिएको छ । मुद्रास्फिति दर ७%मा सीमित राख्ने लक्ष्य । नेपालमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुधारका प्रयासहरु : MTEFलागू गरिएको छ । 

विकास बजेटतर्फ २०५९/६० देखि र २०६१/६२ देखि दुवैतर्फ लागू गरिएको छ । केहि वर्षदेखि MTEFनिर्माणलाई पुन बेवास्ता गर्ने गरिएकोमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले यसलाई सबै तहमा अनिवार्य गरेपछि त्यसपछिदेखि सँघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैतिर यसलाई लागू गरिएको छ । बहुवर्षीय विनियोजनको अवधारणा लागू गरिएको छ । कम्प्युटरमा आधारित सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको BMIS, FMIS, LMBIS छ । सवैतिर TSA लागू गरिएको छ । कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट निकासा प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सूचकांकमा आधारित खर्चको अख्तियारी स्थानीय निकायमा पठाउने गरिएको छ । गत आवदेखि क्रियाकलापमा आधारित(Activity Based) बजेट तर्जुमा गर्न थालिएको छ । बजेट चक्र(Budget Cycle)  बजेट भनेको कुनै खास आर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण सहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको संगालो हो । सरकारी बजेट निर्माण प्रक्रियाले एकपछि अर्को गरी विभिन्न चरणहरु पार गर्नुपर्दछ । बजेटको एक चरण पार गरिसकेपछि अर्को चरणमा पुग्ने र निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाको रुपमा रहने हुँदा बजेट एक चक्रको रुपमा रहन्छ । 

सामान्यतया बजेटले निम्न चार चरणहरु पार गर्नुपर्दछ : 

• (क)बजेट तर्जुमा (Budget Formulation), 
• (ख) बजेट स्वीकृति (Budget Approval) 
• (ग) बजेट कार्यान्वयन(Budget Execution) र 
• (घ) बजेट मूल्यांकन (Budget Evaluation)। 

बजेट तर्जुमा भनेको राजश्व तथा व्ययको अनुमान गर्ने कार्य हो । बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कार्यको जिम्मेवारी सरकार तथा कार्यापालिकाको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो जिम्मेवारी दिईएको छ । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको समन्वयमा बजेट प्रस्ताव तयार गर्दछ । उक्त प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिई व्यवस्थापिका संसदको वैठकमा अर्थमन्त्रीले पेश गर्दछन् । व्यवस्थापिका संसदमा आवश्यक छलफल पश्चात पारित भएपछि स्वीकृतिको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिन्छ । राष्ट्रपतिबाट पारित बजेट स्वीकृति गरेपछि बजेट स्वीकृति भएको मानिन्छ । यसपछि बजेट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्दछ । यस चरणमा बजेटको योजना तथा नीति अनुसार बजेटको संकलन तथा वितरण गर्ने, निर्दिष्ट ढाँचामा लेखा राख्ने, त्यसको प्रतिवेदन गर्ने र अनुगमन गर्ने कार्य गरिन्छ । बजेटको कार्यान्वयनमा सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरु संलग्न हुन्छन् । व्यवस्थापिका संसदमा बजेट प्रस्तुत हुनासाथ अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको पहिलो दिनमा नै अख्तियारी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएपछि बजेट कार्यान्वयनको चरण शुरु हुन्छ । बजेटमा परेका कार्यक्रमहरुमध्ये P1आयोजनाको राष्ट्रिय योजना आयोगले र P2, P3 आयोजनाको सम्वन्धित मन्त्रालयले स्वीकृति गर्ने गरिएको छ । 

निकासाको सम्बन्धमा P1 आयोजनालाई श्रोतको प्रत्याभूति गरिएको र Performance Based Release System (PBRS) अपनाइएको छ । बजेटमा निर्दिष्ट गरिए बमोजिम बजेटको कार्यान्वयन भएको छ छैन, श्रोत साधनको उपयोग मितव्ययी, दक्षतापूर्वक र प्रभावकारी रुपले भएको छ छैन परीक्षण तथा विश्लेषण गर्ने कार्य मूल्यांकन हो । बजेटको मूल्यांकन मुख्य रुपमा दुई किसीमले गरिन्छ : योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति मूल्यांकनको माध्यमले र लेखा परीक्षणको माध्यमले । प्रगति मूल्यांकनको कार्य तालुक मन्त्रालय र विभाग तथा कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट गरिन्छ भने आन्तरिक लेखा परीक्षणको कार्य म.ले.नि.का. तथा को.ले.नि.का.बाट गरिन्छ भने अन्तिम लेखा परीक्षणको कार्य महालेखापरीक्षकबाट गरिन्छ । सम्वन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले मासिक, द्वैमासिक र चौमासिक अनुगमन गर्ने गर्दछन् । मध्यावधि मूल्यांकनको रुपमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको ६ महिनापछि ६ महिनाको समीक्षा र बाँकी ६ महिनाको स्थितिको आंकलन गर्दछ । यसैगरी आ.व. समाप्त भएपछि उपलब्धी मूल्यांकन गरिन्छ। नेपालमा बजेट तर्जुमा प्रक्रियाः नेपालमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुधारका प्रयासहरु : लैंगिक उत्तरदायी बजेट, वातावरण बजेट कोड प्रयोग गर्न थालिएको छ । आर्थिक प्रशासन सुधारको क्रममा खर्च शीर्षकहरुलाई अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषको वर्गीकरणसँग मिलाउने प्रयास गरिएको छ । बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्यनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिकाहरु तयार गरिएको । संसदबाट बजेटसँगै पारित योजना पुनः योजना आयोगबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यस्थाको अन्त गरिएको छ । नेपालमा बजेट प्रणालीमा देखिएका समस्याहरु कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बजेटको अख्तियारी समयमा नजाने गरेको छ । चालु बजेटको तुलनामा पूँजीगत बजेट न्यून विनियोजन, त्यसैमा पनि विनियोजन अनुसारको पूँजीगत बजेटको खर्च नहुने गरेको छ । बजेट तर्जुमाका स्पष्ट मापदण्डको अभाव, हचुवाको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । सबै वैदेशिक सहायता बजेटमा नआउने । on budgetary वैदेशिक सहायता पनि नेपाल सरकारको कोषमा नआउने र सरकारी लेखा प्रणालीको अवलम्बन नगर्ने प्रवृत्ति छ । Development Cooperation Report2021 मा उल्लेख भए अनुसार नेपालमा प्राप्त भएको वैदेशिक सहायताको 83.5 प्रतिशत मात्र on budget र त्यसमा पनि 53 प्रतिशत मात्र on treasury प्राप्त भएको छ । कानूनले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गर्ने गरेकोले बजेट अनुशासन पालना नभई श्रोत साधनको समुचित उपयोग हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ । अबण्डा बजेट राखी गैर बजेटरी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । कतिपय विकास आयोजनाहरु संभाव्यता अध्ययन वेगर छनौट हुने गरेकोले श्रोत साधनको दुरुपयोग भइरहेका छन् । अनुगमन तथा मूल्यांकन औपचारिकतामा मात्र सीमित छ । प्रतिवद्धता अनुरुप वैदेशिक सहायता प्राप्त हुदैन ।मलेपको ५८ ‌औ प्रतिवेदन अनुसार वैदिशिक सहायता प्रतिबध्दताको करिव ४० प्रतिशत मात्र प्राप्त हुने गरेको । MTEFसंस्थागत र प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । बेरुजु रकम हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । म.ले.प.को कार्यालयको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार कुल बेरुजु ४१८ अर्व नाघेको देखिन्छ । 

सुधारको लागि सुझावहरु : 

समयमा बजेट पारित गर्ने कुराको सुनिश्चिताको लागि नयाँ संविधानमा समयमा नै संसदमा बजेट पेश गर्ने समय उल्लेख गरिएको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्ने निकायमा समयमै बजेटको अख्तीयारी पठाइ कार्यान्वयन गर्ने । वित्तीय अनुशासनलाई सुदृढ बनाउने तथा पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्वमा सुधार ल्याउने । यसकोे लागि जारी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने । चालु खर्चमा नियन्त्रण र पूँजीगत बजेट बढाउन आवश्यक उपायहरुको अवलम्बन गर्ने । जस्तो योगदान सहितको निवृत्तिभरण प्रणाली प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने । बजेट व्यवस्थापनमा संलग्न मानव श्रोतको सीप, दक्षता, क्षमता बढाउने । बजेट तर्जुमाका स्पष्ट मापदण्डको विकास गरी तिनको इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने । सबै किसीमको बैदेशिक सहायता on budgetary र On treasury हुने व्यवस्था गर्ने । Agency Grant system लागू गर्ने । अबण्डा बजेट राखी गैर बजेटरी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने । संभाव्यता अध्ययन गरेर उपयुक्त देखिएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने । नतिजामूलक तथा प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको अवलम्बन गर्ने । प्रतिवद्धता अनुरुप वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने आवश्यक व्यवस्था गर्ने । MTEFसबै तहमा संस्थागत गर्दै प्रभावकारी बनाउने । कर्मचारीको कार्यसम्पादनका स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी मूल्यांकन प्रणालीलाई वस्तुगत तथा वैज्ञानिक बनाउने । कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने । Result Based Budgeting प्रणालीको विकास गर्ने । आन्तरिक साधन परिचालनमा सुधार गर्ने । ICT को प्रयोगमा जोड दिने ।

-Collection